न नियमावली भेटिन्छ, न त कर्मचारी दरबन्दी नै स्वीकृत । सोही निकाय आर्थिक अनियमितताको दलदलमा फसेको छ । सांस्कृतिक धरोहर जानकी मन्दिरको संरक्षण एवम् व्यवस्थापनका लागि खडा गरिएको परिषद्मा कार्यरत उपल्लोदेखि तल्लो तहका कर्मचारीमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्दै आएकोमा केही कर्मचारीहरु उपर पक्राउ पूर्जी नै जारी भएको छ ।
बिज्ञापन
तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरमाथि किर्तेदेखि लिएर आफूखुशी उपभोक्ता समिति गठन गरेर रकम झ्वाम पारेको आरोप लाग्दै आएको थियो । उनीविरुद्ध उजुरी परेपछि नयाँ नेतृत्वले पटकपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको भए पनि सत्ता र शक्तिको आडमा बच्दै आएका ठाकुरविरुद्ध अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ ।
बिज्ञापन
ठाकुरले काम नै नगरी मिलोमतोमा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको, प्राविधिक मूल्याङ्कनभन्दा बढी रकम निकासा गरेको, आफू निकटलाई उपभोक्ता समितिको जिम्मा दिएको, भौतिक रुपमा कुनै काम नगरि बैंकबाट रकम झिकेर हिनामिना गरेको लगायतका बिषय सार्वजनिक भए सँगै उनलाई प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो ।
उनीविरुद्ध महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकाका मुकेश यादवले हालेको उजुरीमा आफ्नो नामको दुरुपयोग गरी १० लाख रुपैयाँ झिकिएको उल्लेख छ । परिषद्ले ठाकुरलाई उक्त उजुरीसहित अन्य दर्जनौं विषयमा २०७९ असोज २४ गते स्पष्टीकरण नै सोधेको थियो ।
बिज्ञापन
लामो समय पछि प्रहरीले यो प्रकरणमा हात हालेको छ । प्रहरीले पूर्वनिर्देशक ठाकुरका अलावा लेखापाल सावित्री गिरी, प्रशासन प्रमुख जितेन्द्रकुमार यादव र जिन्सी शाखा प्रमुख मदनकुमार चौधरीविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिइएको हो । उनीहरु उपर सरकारी छाप र हस्ताक्षर कीर्ते मुद्दामा पक्राउ अनुमति लिएको हो । ती हाकिमले ३० लाख रूपैयाँ महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकाका मुकेश यादवको नाममा निकासा गरेका बताए पनि मुकेशले आफ्नो नाममा रकम निकासा भएकोबारे अनभिज्ञता जनाएपछि घोटाला भएको आशंकामा छानबिन सुरु भएको थियो ।
परिषद्का पूर्वनिर्देशक ठाकुरले मुकेशको नाममा रहेको बा१६ च ६४७ नम्बरको जीप भाडामा लिएको कागजात तयार पारेर रकम निकासा गरेका थिए । तर मुकेशले उक्त नम्बरको गाडी आफ्नो नभएको बताएपछि अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न अनुमति लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उसो त जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् नियमावली ०५८ को आधिकारिक अभिलेख कतै भेटिएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयले खोजी गर्दा आधिकारिकता नभेटेको भन्दै पत्रै लेखेको छ । कर्मचारीले बार्षिक २ करोड बढी सेवा सुविधा लिइरहेको विषयमा समेत अख्तियारले चासो राख्दै आएको छ ।
